सरकार यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है.

अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर स्थिति साफ कर दी है

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है

डिजिटल पेमेंट से इकोनॉमी को फायदा है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था

क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लगाया जाए?

हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज वसूला जाए

केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क (Charges on UPI Payment) लगाने की कोई योजना नहीं है.

स्थित साफ कर दी है और ऐसी किसी योजना व तैयारी से इनकार कर दिया है.